राज्य की अर्थव्यवस्था की नीतियों के निर्धारण के लिए छत्तीसगढ़ एडवायजरी काउंसिल का होगा गठन

रायपुर: वित्त मंत्री ओपी चौधरी के विभागों से संबंधित अनुदान मांगे आज विधानसभा में चर्चा के बाद सर्मसम्मति से पारित कर दी गई। इसमें वित्त विभाग के अंतर्गत 7 हजार 956 करोड़ 87 लाख 39 हजार रूपए, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित 1 हजार 174 करोड़ 3 लाख 90 हजार रूपए तथा योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित 428 करोड़ 71 लाख 44 हजार रूपए की अनुदान मांगे शामिल हैं। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधानसभा सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की मांगे रखीं और अपने सुझाव भी दिए।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस रणनीति के तहत भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, वैसा ही प्रयास नवोदित राज्य छत्तीसगढ़ के लिए भी किया जा रहा है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम वर्ष 2047 तक भारत के साथ ही छत्तीसगढ़ को भी विकसित करेंगे। छत्तीसगढ़ 2047 तक कैसे विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा इसका विजन डाक्यूमेंट तैयार किया जाएगा जिसे छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना के दिन 1 नवंबर 2024 को जनता को समर्पित किया जाएगा जिसना नाम “अमृतकालः छत्तीसगढ़ विज @2047” होगा।

Read more: https://newsplus21.com/chhattisgarh-advisory-council-will-be-formed-to-det/